पोखरा, पुस १२ गते। गण्डकी प्रदेश सरकारले करार तथा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्पष्ट असहमतिबीच सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन गर्न अध्यादेशको सहारा लिँदैछ।
आयोगको असहमतिलाई बेवास्ता
प्रदेश लोक सेवा आयोगले करारमा कर्मचारी भर्ती गर्न कानुनी बन्देज रहेको भन्दै सरकारलाई स्पष्ट धारणा दिएको थियो। आयोगले बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी राख्नका लागि रिक्त दरबन्दी संख्या खुलाएर माग पठाउन सुझाव दिएको थियो। तर सरकारले आयोगको रायलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
विकासका काममा अवरोध आएको दावी
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कर्मचारीको अभावमा विकासका काम रोकिएको र पुँजीगत खर्च कम भएको भन्दै अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको बताएका छन्। उनले सरकारमा सहभागी दुवै दलको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउन लागिएको दाबी गरेका छन्।
अध्यादेशमा विवाद
सरकारले अध्यादेश ल्याउने विषयमा सत्ता साझेदार दल एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीसँग छलफल गरे पनि सरकारकै मन्त्रीहरूलाई भने बेवास्ता गरिएको छ। सरकारमा सहभागी नभएका माओवादी केन्द्र र राप्रपा त झन् यसबारेमा अनभिज्ञ छन्।विज्ञहरूले अध्यादेशमार्फत गरिने कर्मचारी भर्नाले पारदर्शिता र योग्यतामा प्रश्न उठाउने बताएका छन्। उनीहरूले यसले राजनीतिक नियुक्ति बढाउने र दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्