पोखरा।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता थप प्रष्टाउन आग्रह सहित फेरि अमेरिकी अधिकारीहरुलाई पत्र लेख्ने भएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा सहमती खोजेरै एमसीसी पारित गराउने अन्तिम निश्कर्षमा वुधबारबाट पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले यसवारेमा केही दिनभित्रै अमेरिकी अधिकारीलाई फेरि पत्र लेख्ने भएका हुन् ।
एमसीसीकै कारण सत्तागठबन्धन भत्कने र सत्तासहयात्री दुई कम्युनिष्ट दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सत्ता छोडने,तर यथास्थितीमा एमसीसी पारित नगर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री अमेरिकी अधिकारीलाई फेरि पत्र लेख्न तयार भएका हुन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सम्झौतामा राखेका विमतिहरुका विषयमा थप प्रष्टाउन आग्रह सहित प्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्न लागेका हुन् ।
उनले वुधबार दुई चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग सम्वाद गरी एमसीसीमा असहमति के के बुँदामा हुन् ? भनी प्रश्न राखेका थिए । त्यसपछि दुवै पार्टीले एमसीसीमा उठेका ६ वुँदाका आफना असहमति राखेका थिए ।
यी विषय प्रष्ट पारेपछि मात्र यस विषयमा निर्णय लिनुपर्ने पार्टी धारणा रहेको दुवै अध्यक्षले राखेपछि देउवाले ति असहमतिका वुदाँमा थप प्रष्टाउन अमेरिकी अधिकारीलाई फेरि पत्राचार आफुले गर्ने बताएका थिए । माघ १६ को संसद बैठकमै एमसीसी संसदमा पारित गराउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा रहेका देउवाले सत्ता गठबन्धन दलमै सहमति जुटाउन नसकेपछि अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।
संसद बैठक अहिले १० दिन पछि सरेर माघ २६ का लागि सारिएको छ । त्यो दिनसम्म पनि सहमति नजुटे अव सत्तागठबन्धनले थप केही दिन पून संसद पछि धकेलेर यसवारेमा अमेरिकी अधिकारीको धारणा आएपछि मात्र अन्य छलफल गर्ने र सहमति खोज्ने सहमति जुटेको छ ।
यस अगाडी पनि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकी अधिकारीहरुलाई पत्र लेखेर एम्सीसी का लागि राष्टिय हसमति खोजी भईरहेको भन्दै केही समय पर्खिन आग्रह गरेका थिए ।
यस्ता छन् माओवादी र एकीकृत समाजवादीको एमसीसीमा असहमतिका ६ वुँदा
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वुधबार दुई चरणमा भएको छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ६ बुँदामा आफनो पार्टीको सरोकार रहेको भन्दै यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रचण्ड र माधव नेपालले खासगरी एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? यो अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्छ कि पर्दैन ? परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन रहने जमिनको स्वामित्व नेपालको हुन्छ कि हुन्न ? परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको रहन्छ कि रहन्न ? परियोजनाको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई हुन्छ कि हुन्न ? कुनै विषयमा विवाद उठे नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने जस्ता विषयमा पहिले प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा दुई कम्युनिष्ट पार्टीले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा राखेका थिए ।
त्यसपछि उनीहरुको चासो सम्वोधन हुने गरी आफुले अमेरिकी अधिकारीलाई फेरि एकपटक पत्र लेख्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले स्पष्ट हुन चाहेको कानुनी विषयमा अमेरिकी अधिकारीको जवाफ पछि मात्र यसलाई संसदमा लैजाने विषयमा अव थप छलफल हुने सत्तागठबन्धनमा सहमति बनेको छ ।
प्रचण्ड र नेपालले यी विषयहरुमा लिखित रुपमा नै आफुहरु आस्वस्त हुन चाहेको बालुवाटार बैठकमा धारणा राखेपछि अमेरिकी अधिकारीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्न लागेका हुन् ।हाम्रो न्युजबाट।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्