पोखरा। नेपालको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख छ । समयमै यसलाई सच्याउन सकिएन भने हामी जाने श्रीलंकाकै बाटोमा हो । यसको सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने र अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनका लागि बल गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायले पनि सहयोग गर्ने हो । अन्तरमन्त्रालय, अन्तरनिकाय सहयोग र समन्वयबाट समस्याको हल गरिनुपर्छ ।
अहिले देखिएको मुख्य संकट भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिती असाध्यै संकटतर्फ गइरहेको छ । समस्याग्रस्त छ । दोस्रो भनेको बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको पनि समस्या छ । तेस्रो, कोभिडको असर पछिको पुनरकर्जाको पैसा जग्गामा लगानी भएको छ । सधैं जग्गाको मूल्य बढ्ने र नाफामा बिक्री हुने अवस्था हुँदैन । जसकारण बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय स्वास्थ्य खराब हुने अवस्था छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यस्तो समस्या पर्दा कुनै पनि निकायहरूबीच झगडा गर्ने, वादविवाद गर्ने, एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने भन्दा पनि एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या विश्वव्यापी समस्याकै अंगका रूपमा लिनुपर्छ । यस समस्यालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न लाज मान्नु हुँदैन । र, विपक्षी दलहरूले पनि सरकारलाई आलोचना गर्ने, निसानामा पार्ने र असफल बनाउने यही मौका हो भन्ने ठान्न हुँदैन । अर्थतन्त्रको संकट राष्ट्रिय समस्या हो । कुनै दल वा कुनै गठबन्धनको समस्या होइन ।
गभर्नर निलम्बन प्रकरणको भित्री कुरा त मलाई थाहा छैन । तर, यस्तो बेला गभर्नर हटाउने जस्तो विषय संवेदनशील नै हो । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेकै होला । यद्यपि, यो निर्णय त्यति समय सान्दर्भिक देखिएको छैन । भित्र गभर्नरले के–के गरे मलाई थाहा छैन । त्यो सरकारले जाँचबुझ गर्ला । तर, बाहिर यो राम्रो देखिएको छैन । समय सन्दर्भ पनि मिलेको छैन ।
हामी अहिले नै आर्थिक संकटको बाटोमा छौं भनिरहेका बेला राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन हुँदा थप समस्या पर्छ । यसबारे पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सोच्नु भएकै होला । त्यो उहाँहरूको कुरा हो । देश आर्थिकरूपले संकटतिर जाने, विभिन्न निकायबीचमा समन्वय नहुने, यही अवस्थामा गभर्नर पनि कारबाहीमा पर्ने, अर्को गनर्भर अहिले नै नआउने अवस्थामा अर्थतन्त्र झन् बिग्रन सक्ने जोखिम बढेको छ । यसलाई बुद्धिमतापूर्वक सरकारले हल गरोस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।
कान्तिपुर अनलाइनबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्