पोखरा।गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय नियमावलीको संशोधनमा जुटेको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्दा विलम्ब शुल्क अस्वभाविक भएपछि त्यसको संशोधन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले ०७६ कार्तिकमा ल्याएको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ३५ को उपदफा ४ मा म्याद नाघेर सवारी साधन दर्ताको नवीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो दफा अनुसार सवारी साधनको नवीकरण गर्ने म्याद सकिएका सवारी साधनका धनीले ३ महिनाभित्रमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोही ऐनको दफा ३५ को उपदफा ४ मा सवारी साधनको नविकरण सकिएका सवारी साधन धनीले म्याद नाघेको पहिलो आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्दा १ सय प्रतिशत, दोस्रो आर्थिक वर्षमा २ सय प्रतिशत, तेस्रो आर्थिक वर्षमा ३ सय प्रतिशत, चौथो आर्थिक वर्षमा ४ सय र पाँचौ आर्थिक वर्षमा ५ सय प्रतिशत नवीकरण दस्तुरको अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सो व्यवस्था अनुसार समयमा नै नवीकरण गर्न छुटेका व्यक्तिहरुलाई जरिवाना तिर्न अस्वभाविक शुल्क लाग्ने भएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई परिमार्जन गर्न तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम पौडेलले बताए ।
‘अहिले मन्त्रालयले कर्मचारीतहबाट ड्राफ्ट बनाउने काम गरिसकेको छ, अब मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट अगाडि बढ्छ होला, कानूनमार्फत् अगाडि बढाउने की अर्थमार्फत् भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । ऐनमा भएको व्यवस्थालाले नवीकरणमा छुटेका सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने कुरामा मन्त्रालयले महशुस गरेको उनको भनाइ छ ।
ऐनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा म्याद गुज्रिएर नवीकरण गर्न छुटेका सेवाग्राहीलाई साउन १ गतेबाट नै अतिरिक्त शुल्क लाग्छ । सेवाग्राहीलाई पर्ने मर्कालाई ख्याल गर्दै साउन महिनाभित्रमा नै ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्