काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आईतबार एउटा अचम्मको निर्णय गर्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन छ । यो विवादकै बीच सरकारले अध्यादेश मार्फत संसदीय सुनुवाई पनि नगरिकन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा ३८ जनालाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसै मध्येका एक हुन् रामेछाप घर भएका बरिष्ठ अधिवक्ता तथा नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई ।
सामान्य ढंगले हेर्दा पनि जसको नियुक्ति विरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्ष आन्दोलनमा छ उसैलाई सो पार्टी सम्वन्धी विषयको निरुपण गर्ने जिम्मा लगाउदा कस्तो परिणाम आउला ?
आयुक्त भण्डारीले नेकपाको विवादलाई कसरी अध्ययन गर्नेछन् र के सुझाव दिनेछन् भन्ने विषय भविष्यको गर्भमा छ । तर कन्फ्लिक्ट अफ ईन्ट्रेष्टको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि निर्वाचन आयोगको आजको निर्णय अचम्म लाग्ने खालको छ ।
नेकपाका कतिपय नेताहरुले भने आयोगको यो निर्णयलाई सेटिङको असरको संज्ञा दिएका छन् । भण्डारीले माघ २१ गते पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गरेका थिए । त्यसपछि आज बसेको आयोगको बैठकले भण्डारीलाई नै नेकपा विवाद हेर्ने जिम्मा दिएको हो ।
कुनैबेला राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जवराको नजिक रहेका भण्डारी अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको फेरो समाएर आयोगमा नियुक्ति खान पुगेका हुन् ।समाचार दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्