काठमाडौं।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबाट च्युत भएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहयोगीका रुपमा प्रस्तुत भएको राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दैछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आजसम्म जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सभामुखलाई आदेश दिएको थियो ।
श्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नु कानूनी र संवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ ।
नेपालको आफ्नो नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका आधारमा ताजा जनादेशमा जानु सही ठानिएको जिकिर जवाफमा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुकै विरोधबीच गत ५ पुसमा संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सदर गर्दै आगामी १७ र २७ वैशाखमा दुई चरणमा प्रतिनिधिसमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
त्यसलाई सत्तारुढ नेकपाकै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले असंवैधानिक र अलोकतन्त्रिक भन्दै सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिेसकेको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध करिब दुई दर्जन रिट दायर भएका छन् । रिटहरु उपर आगामी २२ पुसबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ ।
सर्वोच्चले मुद्दा फैसलाका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनको सहयोग मागेपछि दुई बारले पाँच वरिष्ठ कानून व्यवसायीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा बहसमा सहभागी गराउने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्