रोल्पा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले सर्बोच्च अदालतलाई जनताको विश्वास, संविधानको शब्द र भावनालाई आधार मानेर फैसला गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमका विरुद्ध नेकपाले थालेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा रोल्पाको सुलिचौरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिलेको संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै अनुमति नदिएको बताए । संसदमा सरकार बन्ने विभिन्न ४ विकल्प हुंदा हुंदा त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको तर्क अघि सार्दै नेता पुनले संविधानको यस्तो प्रष्ट व्यवस्था भएकाले सर्बोच्च अदालतले यस विषयमा परेको मुद्धामा अन्यता फैसला गर्नै नसक्ने दावी गरे । संभावित राजनीतिक अस्थिरतालाई अनुमान गरेर नै संविधानमा यस्तो व्यवस्था नगरेको अनुभव सुनाउदै उनले संविधान मिचेर प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कदम सच्याउने जिम्मेवारी सर्बोच्चको काँधमा आएको बताए । सर्बोच्चप्रति आफूहरुलाई विस्वास रहेको बताउदै उनले सर्बोच्चले पनि असंवैधानिक कदम नसच्याए जनअदालतले सडकबाट त्यसलाई सच्याउने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘यो विषयलाई अहिले देशका कुनै पनि पक्षले संवैधानिक हो भनेको छैन । संविधानको अक्षर र भावनाले पनि त्यही भनिरहेको छ । तरपनि सर्बोच्च अदालतमा अहिले बहस चलिरहेको छ, र हामी आशा गर्दछौं जनताको भावना अनुसार फैसला आउनेछ । जनतामा अदालतप्रतिको विश्वास छ । त्यो गुम्न नपाओस भन्ने अपेक्षा गर्दछौं । तर सेटिङको कुप्रभाव, दबाव, प्रलोभनमा अदालत नपरोस भन्न चाहान्छु ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्